मंत्री जगत सिंह नेगी ने परियोजना सलाहकार समिति, वन अधिकार समिति और भूमि अधिग्रहण एवं नौतोड़ से संबंधित मामलों पर आयोजित बैठकों की अध्यक्षता की
सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंः जगत सिंह नेगी
काज़ा, 15 अक्टूबर – उपमंडल स्तरीय परियोजना सलाहकार समिति की बैठक आज अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय काज़ा के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की।
बैठक में गत बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुरूप किए गए कार्यों का ब्यौरा मांगा और संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई एवं प्रगति की जानकारी ली गई।
इस दौरान लंबित पड़े विभिन्न विकासात्मक कार्यों पर गहनता से विचार-विमर्श किया गया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
इसके अतिरिक्त जनजातीय विकास विभाग के अंतर्गत स्पीति में संचालित विभिन्न विकासात्मक कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से कार्यों की प्रगति एवं वर्तमान स्थिति की जानकारी ली गई।
राजस्व मंत्री ने बागवानी, कृषि, उद्यान, स्वास्थ्य, पशुपालन एवं कल्याण विभागों को निर्देश दिए कि विभागों द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने संबंधित विभागों को पंचायत स्तर पर संयुक्त रूप से जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए, जिसमें सभी विभाग अपने-अपने विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता को उपलब्ध करवाएं।
उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले ऐसे संयुक्त जागरूकता शिविरों से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त होगी जिससे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी मिल सकेगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ पात्र एवं जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्पीति क्षेत्र में संचालित विकासात्मक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा संबंधित विभाग नियमित रूप से कार्यों की प्रगति की निगरानी सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताओं एवं स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
राजस्व मंत्री ने लोक निर्माण विभाग तथा जल शक्ति विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं एवं निर्माण कार्यों की प्रगति व निर्माणाधीन योजनाओं को तय समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि इन योजनाओं का लाभ समय पर लोगों को मिल सके। उन्होंने सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों को समदो से काज़ा सड़क उन्नयन कार्य में तेजी लाने के साथ मार्ग स्थल सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर बल दिया।
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इसके उपरांत राजस्व मंत्री ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार अधिनियम) 2006 पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और उपमंडल में अधिनियम के तहत प्राप्त हुए दावों पर अधिकारियों से विचार विमर्श किया।
श्री नेगी ने बताया कि पात्रता उन्हीं को मिलेगी जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हों। किसी भी परियोजना में वन भूमि हस्तांतरण से पूर्व ग्राम सभा में 50 प्रतिशत कोरम के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
मंत्री ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया सरल है इसमें प्रार्थी को कोरे कागज पर आवेदन एवं साक्ष्य के साथ दावा प्रस्तुत करना होता है, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता और शेष कार्य वन अधिकार समिति द्वारा किया जाता है। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गांव, उपमंडल, जिला और राज्य स्तर पर समितियां गठित की गई हैं, जो दावों की जांच एवं सत्यापन करती हैं।
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राजस्व मंत्री ने दूसरी बैठक के उपरांत भूमि अधिग्रहण एवं नौतोड़ से संबंधित मुद्दों पर तीसरी बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाए गए भूमि अधिग्रहण तथा नौतोड़ से जुड़े मामलों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
बैठक के दौरान भूमि अधिग्रहण एवं नौतोड़ से संबंधित मामलों के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान प्रभावित लोगों की समस्याओं, संबंधित मामलों की स्थिति तथा उनके समाधान से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
राजस्व मंत्री ने भूमि अधिग्रहण एवं नौतोड़ से संबंधित मामलों का नियमानुसार निपटारा सुनिश्चित करने, संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर उचित कार्रवाई करने पर दिशा निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त सचिव राजस्व बलवान ने वन अधिकार अधिनियम तथा नौतोड़ संबंधी विभिन्न प्रक्रियाओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की।
बैठक में विधायक अनुराधा राणा, एसडीएम एवं परियोजना अधिकारी एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना दीक्षित राणा, तहसीलदार धर्म पाल नेगी , बीडीसी अध्यक्षा छेरिंग डोलमा, उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह, परियोजना सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्यों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
